इंग्लैंड की टीम को अब भी नहीं मिला BCCI की तरफ से भत्ता

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इंग्लैंड की टीम को अब भी नहीं मिला BCCI की तरफ से भत्ता

भारत का दौरा कर रहे इंग्लैंड की टीम को अब भी अपने रोज़ के खर्चों के लिए BCCI की तरफ से भत्ता नहीं दिया गया है। हालांकि, हाल ही में हुए नोट बंदी के कारण उन्हें कुछ ख़ास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन, इसी बीच, जल्द ही, प्रबंधक द्वारा दिए गए कानूनी सौदे की मान्यता समाप्त होने वाला है।

"हाँ, इंग्लैंड की टीम को BCCI की तरफ से भत्ता नहीं मिला है।"

"खिलाड़ी और सहायक कर्मचारी अपने खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास प्रबंधक द्वारा दिए गए कुछ सीमित मुद्रा (भारतीय) उपलब्ध हैं," इंग्लैंड के पक्ष से सूत्र ने PTI को बताया।    

सूत्र के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि हालांकि भारतीय सरकार द्वारा लागू किये गए नोटबंदी का उनपर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है लेकिन, जल्द ही उनके पास उपलब्ध मुद्रा समाप्त हो जायेगा। उन्होंने कहा, "मैं यह तो नहीं कहूँगा की हमें काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन सीमित मुद्रा उपलब्ध होने के कारण थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है।"

इसी महीने के शुरुआत में, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के बोर्ड से दौरे के खर्चे खुद उठाने को कहा था क्योंकि मेज़बान देश दोनों बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए लोढा समिति के अनुमति के इंतज़ार में था। हालांकि इस समझौते पर अब भी दोनों बोर्ड ने हस्ताक्षर नहीं किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले तीन मैच के लिए प्रति मैच संगठन को रु. 58.6 लाख प्रति मैच का अनुमोदन कर चुका है। हालांकि, MoU में दिए गए प्रत्येक खिलाड़ी के प्रति दिन के खर्चे के लिए रु. 4200 का भत्ता इस आदेश में शामिल नहीं था।  

"BCCI इस वक़्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ECB के बीच समझौता पर अमल करने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट के आदेश में BCCI पर किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पर अमल करने के लिए लगाये गए रोक के कारण ऐसा हो रहा है," अजय शिर्के ने ECB को पहले कहा था।

लोढा समिति ने कहा है कि MoU इस आदेश का हिस्सा नहीं है। समिति ने BCCI को भेजे गए ईमेल में लिखा है, "BCCI और ECB के बीच प्रस्तावित MoU एक द्वादेशीय क्रिकेट निति है, जिसकी रचना समिति के आदेश का हिस्सा नहीं है। जहाँ तक भुगतानों का सवाल है, अगर वे प्रत्यक्ष रूप से BCCI को करने है, तो बोर्ड द्वारा दिए गए अनुकूल जानकारी के बिना समिति इस मामले में कोई भी निर्देश नहीं दे सकती है।"   

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