Ind-NZ श्रृंखला जारी रहेगी, लोढा ने BCCI के मसले पर की पुष्टि

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© BCCI

Ind-NZ श्रृंखला जारी रहेगी, लोढा ने BCCI के मसले पर की पुष्टि

लोढा समिति द्वारा BCCI के बैंक खातों को निष्क्रिय किये जाने के बाद, भारत और न्यू जीलैंड के बीच चल रही श्रृंखला के रद्द किये जाने की ख़बरों के बीच, जस्टिस आर.एम लोढा ने मंगलवार की सुबह इस बात की पुष्टि की है कि Ind-NZ श्रृंखला समेत क्रिकेट से जुड़े सभी नियमित कार्यक्रम विधिबद्ध रूप से चलेंगे।

ज सुबह, ऐसी खबरें आ रही थी जिसमें लोढा समिति द्वारा BCCI के बैंक खाते को निष्क्रिय करने की बात कही जा रही थी जिस वजह से बोर्ड अपने सदस्यों को राशि (ख़बरों के अनुसार INR 1617.58 करोड़) प्रदान नहीं कर पा रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस वजह से न्यू जीलैंड के विरुद्ध भारत में चल रही श्रृंखला भी रद्द करनी पड़ेगी।   

हालांकि, लोढा समिति के अध्यक्ष, जस्टिस आर.एम लोढा ने इस बात को स्पष्ट किया कि उन्होंने BCCI के खातों को निष्क्रिय नहीं किया है, बल्कि उन्हें अपने सदस्यों को राशि न देने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि क्रिकेट से सम्बंधित नियमित कार्यक्रम विधिबद्ध चलते रहेंगे।

"हमने BCCI के खाते निष्क्रिय नहीं किये हैं, हमें केवल उन्हें राज्य परिषदों को राशि देने से मना किया है। दिन भर के कार्यक्रम, नियमित खर्चे, मैच, खेल, यह सब सामान्य रूप से चलेंगे। इन पर कोई रोक नहीं है," लोढा ने PTI से कहा।

इस बीच, BCCI ने कहा है कि राज्य परिषद मैच का आयोजन करने के लिए, बोर्ड से मिलने वाली राशियों पर निर्भर हैं और इस आदेश के कारण न्यू जीलैंड के खिलाफ इस श्रृंखला में आने वाले खेलों की तैयारियों में दिक्कत हो सकती है।  

"सदस्यों को उनके साथ हो रहे व्यवहार से काफी दिक्कत हो रही है। वह मैच के आयोजन के लिए BCCI द्वारा दी गयी राशि पर निर्भर हैं। अब तक सात परिषदों ने घरेलू सत्र में खेल के आयोजन को लेकर अपनी असमर्थता के बारे में बताया है जबकि नौ परिषदों ने इस मामले के बारे में पूछताछ की है। अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रही, तो आज शाम तक (न्यू जीलैंड के खिलाफ चल रही) श्रृंखला रद्द करनी पड़ेगी," BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI से कहा।

"इस वक़्त काफी अधिक हस्तक्षेप हो रहा है। लोगों को यह अहसास होना चाहिए कि BCCI के प्रशासन में भारत क्रिकेट जगत का एक बड़ा अंश बन चुका है। हम वह खेल निकाय है जिसने आज तक किसी से भी एक पैसा तक नहीं लिया है, फिर चाहे वह सरकार ही क्यों न हो। हमनें सभी सुविधाएँ खुद बनाई है," बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।   

ख़बरों की माने तो, लोढा समिति, BCCI के समिति द्वारा जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट में जमा की गयी रिपोर्ट के सुझावों में से कुछ ही संशोधनों पर अमल करने को लेकर नाखुश है।  

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