कपिल देव और सुनील गावस्कर ने लोढा समिति के सुझावों के खिलाफ किया बीसीसीआई का समर्थन

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कपिल देव और सुनील गावस्कर ने लोढा समिति के सुझावों के खिलाफ किया बीसीसीआई का समर्थन

दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई पर लागू होने वाले लोढा समिति के कुछ सुझावों पर प्रश्न खड़े किये हैं। कपिल ने 'एक राज्य एक मत' नियम को लागू करने का विरोध किया है जबकि गावस्कर ने प्रशासकों के लिए नौ साल के कार्यकाल के नियम के सुझाव की कड़ी निंदा की है।

पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर और रवि शास्त्री के लोढा समिति के सुझावों की सार्वजानिक तौर पर निंदा करने के बाद, दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर भी, किये जाने वाले बदलावों के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। हालांकि कपिल ने प्रशासकों के लिए 60 साल की आयु सीमा का समर्थन किया है लेकिन 'एक राज्य, एक मत' का नियम उन्हें पसंद नहीं आया है।

1983 के विश्व कप में जीत हासिल करने वाले कप्तान ने क्रिकबज़ से कहा, "यह समझना मुश्किल है कि क्या महाराष्ट्र जैसा राज्य सिर्फ एक ही मत दे सकेगा? क्रिकेट के क्षेत्र में इतना योगदान देने वाला, मुंबई जैसा शहर, हर तीन सालों में एक मत दे पायेगा? हाँ, परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन क्रिकेट का काम क्रिकेटरों को ही देना चाहिए और प्रशासन का कार्य प्रशासकों को।"

वर्तमान में, महाराष्ट्र राज्य के तीन संघ है, महाराष्ट्र, मुंबई तथा विदर्भा। गुजरात में भी तीन संघ हैं - गुजरात, बरोदा तथा सौराष्ट्र। अगर 'एक राज्य, एक मत' नियम लागू होता है तो रोटेशन पालिसी के तहत प्रत्येक संघ को तीन साल में सिर्फ एक बार वोट करने का मौका मिलेगा।

सुनील गावस्कर ने प्रशासकों के लिए कार्यकाल के विचार पर असमर्थन जताया है। नौ साल का यह कार्यकाल तीन वर्षों के तीन भागों में बांटे जायेंगे, जिनमें दूसरा भाग पहले और तीसरे भाग के बीच का कुलिंग पीरियड कहलायेगा। इस सुझाव का विरोध करते हुए गावस्कर ने कहा, "एक प्रशासक के लिए सर्वोच्च स्थान क्या होता है? अध्यक्ष का पद सर्वोच्च होता है। आप तीन सालों के अन्दर अध्यक्ष नहीं बन सकते। बोर्ड के अध्यक्ष बनने से पहले आपको कुछ वक़्त उपाध्यक्ष के पद पर भी रहना पड़ता है। एक बार उस स्तर पर पहुँचने के बाद, एक बार अपने कार्यकाल समाप्त करने के बाद, आप दोबारा अपने राज्य संघ के प्रतिनिधि का पद नहीं संभाल सकते, ऐसा करने से नए विचार कैसे आ पाएंगे?     

बीसीसीआई को अपने नियम और कानून में सुधार करने के लिए 30 सितम्बर तक की समय सीमा दी गयी है। उन्हें 16 अक्टूबर तक सुझाव के पहले चरण को लागू कर लेना होगा।

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